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केंद्र ने 78,500 और मकान बनाने को मंजूरी दी, इन तीन राज्यों के शहरी गरीबों को मिलेगा घर

केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।

Ankit Tyagi [Updated:19 Jan 2017, 7:19 AM IST]
Cabinet: केंद्र ने 78,500 और मकान बनाने को मंजूरी दी, इन तीन राज्यों के शहरी गरीबों को मिलेगा घर- India TV Paisa
Cabinet: केंद्र ने 78,500 और मकान बनाने को मंजूरी दी, इन तीन राज्यों के शहरी गरीबों को मिलेगा घर

नई दिल्ली। केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकानों के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं और इसमें लगभग 2955 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी गरीबों के लिए मंजूरशुदा मकानों की संख्या 15 लाख को लांघकर 15,48,846 हो गई है। यह योजना पिछले साल जून में शुरू की गई थी।

आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंतम्रालय में सचिव नंदिता चटर्जी ने यहां केंद्रीय जांच एवं निगरानी समिति की बैठक में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए आवास लक्ष्य को पाने के लिए वहनीय मकानों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पेश करें।

आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक के दौरान मंत्रायल ने तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के फायदों के लिए 78,703 सस्ते मकानों के निर्माण को मंजूरी दी।

जानिए क्‍या खास होगा स्‍मार्ट सिटी में

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एनएसएसएफ से एफसीआई को 45000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी

  • सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष एनएसएसएफ से एफसीआई को 45,000 करोड़ रुपए के ऋण को बुधवार को मंजूरी दी।
  • इसके साथ ही अधिकांश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एनएसएसएफ योजना के तहत कोष संग्रह के लिहाज से अनिवार्य निवेश नियमों से छूट दी है।
  • मंत्रिमंडल ने अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल व मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों को एक अप्रैल 2016 से एनएसएसएफ में निवेश से छूट दी है।
  • इससे राज्यों को बाजार से सस्ता धन जुटाने में मदद मिलेगी।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में एफसीआई को 45,000 करोड़ रुपए का एकमुश्त ऋण उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गई।

सीईएएमए ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को सराहा

उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक सामान बनाने वाली कंपनियों के संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2018 तक 10,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को लेकर सरकार की मंजूरी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस कदम से हैंडसेट के विनिर्माण के लिये जरूरी कल-पुर्जो का आयात हतोत्साहित होगा।

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