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कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज कर सकते हैं मोदी, I-T विभाग की अभियोजन कार्रवाई में 3 गुना वृद्धि

बोफा-एमएल ने कहा है कि चुनावों में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालेधन के खिलाफ अपने अभियान को अब और तेज कर सकते हैं।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: March 14, 2017 19:36 IST
Black money: कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज कर सकते हैं मोदी, I-T विभाग की अभियोजन कार्रवाई में 3 गुना वृद्धि- India TV Paisa
Black money: कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज कर सकते हैं मोदी, I-T विभाग की अभियोजन कार्रवाई में 3 गुना वृद्धि

नई दिल्‍ली। बैंक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंच (बोफा-एमएल) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत केंद्र सरकार के नोटबंदी कदम की पुष्टि करती है और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालेधन के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर सकते हैं।

इस वित्तीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस जीत के बाद केंद्र कालेधन के खिलाफ अपने अभियान को तेज करेगा। इसके अनुसार आय घोषणा योजना (आईडीएस-दो) व कालेधन के खिलाफ केंद्र के अभियान से 100 अरब रुपए आ सकते हैं, जो कि बजटीय अनुमानों का लगभग दोगुना है। उत्तर प्रदेश की जीत से 2019 में भाजपा के फिर से सत्ता में आने की उम्मीदों को बल मिला है।

आयकर विभाग की अभियोजन कार्रवाई में तीन गुना वृद्धि

कालाधन मामले में आयकर विभाग की अभियोजन कार्रवाई में चालू वित्‍त वर्ष के दौरान तीन गुना वृद्धि हुई है। कर अधिकारियों ने इस साल जनवरी तक देश भर में 570 से अधिक आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

  • उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार विभाग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत नोटबंदी के बाद जमा राशि के संदर्भ में गंभीर अनियमितता के मामलों को नहीं छोड़ने और ऐसी इकाइयों के खिलाफ अदालत में मामला भी दर्ज करने को कहा है।
  • वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि ताजा अभियोजन आंकड़ों में नोटबंदी से जुड़ी कार्रवाई शामिल नहीं है क्योंकि ये मामले अभी भी जांच के चरण में हैं।
  • रिपोर्ट के अनुसार कर चोरी मामलों में आयकर अभियोजन कार्रवाई 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
  • वित्त वर्ष 2016-17 की जनवरी तक कुल 570 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में 196 थे।
  • आयकर कानून के तहत कर चोरी के मामले में अदालत जुर्माना और ब्याज के साथ सात साल की सजा सुना सकती है।
  • रिपोर्ट के अनुसार अदालतों में अभियोजन मामले दर्ज किए जाने के अलावा विभाग को 1,195 आवेदन मिले हैं, जिसमें करदाताओं द्वारा गड़बडि़यों के लिए जुर्माना लेकर माफी दिए जाने का अनुरोध किया गया है।
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