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राजन जाते-जाते घटा सकते हैं होम लोन की EMI, नीतिगत ब्‍याज दरों में हो सकती है 0.25% कटौती

बोफा-एमएल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन मंगलवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकते हैं।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: August 08, 2016 18:27 IST
Last But Not Least: राजन जाते-जाते घटा सकते हैं होम लोन की EMI, नीतिगत ब्‍याज दरों में हो सकती है 0.25% कटौती- India TV Paisa
Last But Not Least: राजन जाते-जाते घटा सकते हैं होम लोन की EMI, नीतिगत ब्‍याज दरों में हो सकती है 0.25% कटौती

मुंबई। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बोफा-एमएल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन मंगलवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकते हैं। राजन कल अपनी अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करने वाले हैं।

फर्म ने एक नोट में कहा है, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में 0.25 फीसदी कटौती के तीन दमदार कारण नजर आ रहे हैं। राजन की यह आखिरी नीतिगत समीक्षा होगी इसलिए वे नरम रुख को रोक सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मोटी धारणा यही है कि राजन अपनी अंतिम मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव से बचेंगे।

ऋण वसूली विधेयक का पारित होना साख के लिए सकारात्मक: मूडीज 

दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून के साथ ऋण वसूली में तेजी लाने से जुड़े विधेयक के पारित होने से ढांचागत सुधार होगा और यह भारतीय बैंकों की साख के लिए सकारात्मक है। यह बात आज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कही। लोकसभा में पिछले सप्ताह सिक्युरिटी इन्टरेस्ट और ऋण वसूली संबंधी कानून और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक 2016 पारित हुआ, जिससे बैंकों को खेतिहर भूमि के अलावा ऋण वसूली के मामले में गिरवी रखी परिसंपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार होगा।

सरफेइसी अधिनियम में बदलाव से ऋणदाताओं को ऋण चूक की स्थिति में गिरवी रखी संपत्ति के अधिग्रहण का प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि यह प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 30 दिन के भीतर पूरी की जानी है। मूडीज ने कहा कि इससे फंसे कर्ज की जल्द वसूली और समाधान होगा। यह भारतीय बैंकों की साख के लिए सकारात्मक है।

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