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BJP Manifesto: किसानों की तरह व्‍यापारियों को भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड, सरकार कराएगी 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को लुभाने के लिए राष्ट्रीय ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन करने और देश में खुदरा व्यापार के विकास के लिए रिटेल ट्रेड पर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की भी घोषणा की है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Published on: April 08, 2019 13:51 IST
MSME- India TV Paisa
Photo:MSME

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नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को जारी अपने चुनावी घोषणापत्र में देश के सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यमियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। घोषणापत्र में कहा गया है कि सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी स्‍कीम लॉन्‍च की गई थी, जिसके तहत 2017-18 में 19,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्‍ध कराया जा चुका है। घोषणापत्र में एमएसएमई को 2024 तक 1,00,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य तय किया गया है। इसके अलामा एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2014 तक देशभर में 150 नए टेक्‍नोलॉजी सेंटर के निर्माण का भी लक्ष्‍य रखा गया है।  

छोटे उद्यमियों को राहत देने के लिए जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी कारोबारियों को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्‍ध कराने की योजना का जिक्र घोषणापत्र में किया गया है। इतना ही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर सभी पंजीकृत व्‍यापारियों को मर्चेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्‍ध कराने की योजना लाने की भी घोषणा की गई है।

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में छोटे व्‍यापारियों और कारोबारियों को लुभाने के लिए राष्‍ट्रीय ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन करने और देश में खुदरा व्‍यापार के विकास के लिए रिटेल ट्रेड पर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की भी घोषणा की है।

युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने 50 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्‍त ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए एक नई योजना को लॉन्‍च करने की घोषणा की है। घोषणापत्र में कहा गया है कि कुल ऋण राशि का 50 प्रतिशत हिस्‍सा महिला उद्यमियों को उपलब्‍ध कराया जाएगा।

घोषणापत्र में भारत को सबसे बड़े स्‍टार्टअप ईकोसिस्‍टम के रूप में और मजबूती प्रदान करने की भी बात कही गई है। इसके तहत शहरी स्‍थानीय निकायों में 100 इन्‍नोवेशन जोन बनाए जाएंगे। स्‍टार्टअप के साथ संबंध, इन्‍नोवेशन, नई तकनीक, वैश्विक प्रथाओं और कौशल को अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्‍य सरकारों और केंद्रीय उपक्रमों की रैंकिंग जारी की जाएगी।  

स्‍टार्टअप्‍स के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। टैक्‍स अनुपालन पर खर्च होने वाले समय को प्रति माह एक घंटा पर लाया जाएगा। 2024 तक देश में 50,000 नए स्‍टार्टअप स्‍थापित करने में मदद की जाएगी। 2024 तक 500 नए इनक्‍यूबेटर्स और एक्‍सेलरेटर्स स्‍थापित किए जाएंगे।

स्‍टार्टअप को बढ़ावा और प्रोत्‍साहन देने के लिए भाजपा 20,000 करोड़ रुपए का सीड स्‍टार्टअप फंड स्‍थापित करेगी। उत्‍तरपूर्वी राज्‍यों में एमएसएमई को वित्‍तीय मदद उपलब्‍ध कराने औश्र रोजगार पैदा करने के लिए नई एंट्रेप्रेन्‍यूरियल नॉर्थईस्‍ट स्‍कीम को लॉन्‍च किया जाएगा।

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