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सरकारी कर्मचारियों के भत्‍तों पर आज हो सकता है फैसला, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है HRA को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट आज केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों पर और एचआरए से जुड़े प्रस्‍ताव पर चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे सकती है।

Manish Mishra Manish Mishra
Updated on: June 29, 2017 11:24 IST
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के भत्‍तों पर आज हो सकता है फैसला, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है HRA को मंजूरी- India TV Paisa
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के भत्‍तों पर आज हो सकता है फैसला, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है HRA को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट आज देश के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में भत्‍तों पर और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल 28 जून को ही सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक सरकार ने भत्‍तों पर कोई फैसला नहीं लिया है।

27 अप्रैल को समिति ने सौंपी थी रिपोर्ट

केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों को तय करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 अप्रैल को वित्त मंत्री को सौंप दी थी। वित्त मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट अधिकार प्राप्त सचिवों की समिति को भेजी गई थी। इस रिपोर्ट पर चर्चा के बाद 1 जून को सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने एक कैबिनेट नोट तैयार किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है। यह साफ नहीं है कि यह नोट इस बार की बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसा हो सकता है।

सिफारिशों में संशोधन के सुझाव

सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों से चर्चा के लिए बनी लवासा समिति ने सातवें वेतन आयोग की अलाउंसेस को लेकर की गई कुछ सिफारिशों में संशोधन के सुझाव दिए हैं। सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे। लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया, जिसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए। तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल है।

HRA को लेकर क्या है मामला

वेतन आयोग (पे कमीशन) ने अपनी रिपोर्ट में एचआरए को आरंभ में 24%, 16% और 8% तय किया था। इसमें कहा गया है कि जब डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो यह क्रमश: 27%, 18% और 9% हो जाएगा। इतना ही नहीं वेतन आयोग ने यह भी कहा था कि जब डीए 100% हो जाएगा तब यह दर क्रमश: 30%, 20% और 10% एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए हो जाएगी।

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