बजट से पहले अमेरिका से आई खुशखबरी, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें यथावत रखी
Budget 2018 Live: बजट से पहले शेयर बाजार तेजी, सेंसेक्स 150 अंक से ज्यादा बढ़कर 36119 पर
Union Budget 2018: आम बजट से जुड़ी ये बातें नहीं जानते होंगे आप
Budget Stories: 2001 से पहले शाम 5 बजे पेश होता था आम बजट, इस कारण से बदला समय
दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 700 प्वाइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 35,501 के निचले स्तर तक लुढ़क गया। यही हाल निफ्टी का भी रहा जो दिन के ऊपरी स्तर से 200 प्वाइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 10878 के निचले स्तर तक आ गया।
आम बजट में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश के 10 करोड़ करीब परिवारों के लिए सालाना 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का एलान किया गया है।
आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में Budget 2018-19 पेश किया। मोदी सरकार ने कई चीजों के दाम घटा दिए हैं तो कई चीजों के दाम बढ़े भी हैं। यहां देखिए सस्ते और महंगे हुए चीजों की पूरी लिस्ट।
केंद्रीय बजट 2018-19 को पेश किए जाने से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके दिन की शुरुआत और कितना व्यस्त रहेगा उनका दिन।
मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। आम बजट कब, कहां और कैसे देखें, इस बात की पूरी जानकारी हम यहां देने जा रहेे हैं।
उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।
सोने के आयात शुल्क में 2 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत तक की कटौती होने की उम्मीद है। आयात शुल्क घटने से सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट आ सकती है
कृषिगत आय पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल असर के प्रति आगाह करते हुए आर्थिक समीक्षा 2017-18 में कहा गया है कि इससे कृषिगत आय के मध्यम तौर पर 20-25 प्रतिशत तक घटने का जोखिम हो सकता है।
दुनियाभर में सबसे बड़ा ट्रैक्टर उद्योग भारत का ही है और दुनिया में तैयार होने वाले कुल ट्रैक्टर का करीब एक तिहाई हिस्सा भारत में ही तैयार किया जाता है।
सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए उसने बीज से लेकर बाजार तक अनेक तरह की पहल की हैं।
आर्थिक सर्वे 2017-18 में एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य रहे हैं जहां GST के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की संख्या सबसे अधिक रही
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद पेश हुए पहले सर्वेक्षण में अप्रत्यक्ष करों की वसूली में 50 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश की GDP 6.75 प्रतिशत रहने का Economic Survey 2017-18: अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2018-19 के दौरान GDP ग्रोथ 7-7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है
राष्ट्रपति अभिभाषण Live Updates: राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र हुआ शुरू, महामहिम ने गिनाई मोदी सरकार का रिपोर्टकार्ड
