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Budget 2018: रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हक में होगा दोबारा ITC को लागू करना, लााइसेंस नियम हो आसान

सरकार ने GST की दरों में बदलाव करने के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ITC से बाहर रखने का जो फैसला किया है वह इंडस्ट्री के हक में नहीं है

Manoj Kumar Manoj Kumar
Updated on: January 17, 2018 12:55 IST
Rahul Singh- India TV Paisa
Rahul Singh, President, National Restaurant Association of India

नई दिल्ली। बजट नजदीक आता देख देश में तमाम उद्योग संगठन सरकार के समक्ष अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। देश में रेस्टोरेंट उद्योग के संगठन नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने भी बजट से पहले सरकार के समक्ष रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बजट से जुड़ी मांगों को रखा है। NRAI के मुताबिक उनकी मुख्य मांग इनपुट टैक्स क्रेडिट और लाइसेंस से जुड़ी हुई है।

ITC का लाभ दोबारा दिया जाए

NRAI के प्रेसिडेंट राहुल सिंह के मुताबिक सरकार ने GST की दरों में बदलाव करने के साथ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ITC से बाहर रखने का जो फैसला किया है वह इंडस्ट्री के हक में नहीं है। देश में सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ITC के लाभ से वंचित किया गया है। राहुल के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट ऐसे 3 मुख्य सेक्टर हैं जिनको GST के बाद ITC का लाभ दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बजट में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ फिर से दिया जाए।

सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की मांग

NRAI ने ITC के अलावा रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस घटाने की मांग भी की है। राहुल सिंह के मुताबिक देश में रेस्टोरेंट खोलने के लिए कम से कम 24 तरह के अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। ऐसे में वह सरकार से अपील करते हैं कि बजट में इसपर ध्यान दिया जाए और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के साथ लाइसेंस की संख्या भी घटाई जाए।

इतना बड़ा है देश का रेस्टोरेंट उद्योग

NRAI के मुताबिक देश का रेस्टोरेंट उद्योग मौजूदा समय मे करीब 3.52 लाख करोड़ रुपए का है और साल 2022 तक इसके 5.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। देश में यह उद्योग करीब 80 लाख लोगों को रोजगार देता है। 

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