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एसटीएफ की निगरानी में होंगे यूपी बोर्ड के एक्‍जाम, परीक्षा केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर

इस बार नकल को लेकर संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में एसटीएफ की तैनाती की जाएगी। वहीं सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे और वायस रिकॉर्डर को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: January 25, 2019 7:38 IST
UP Board- India TV
UP Board

यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हमेशा से ही नकल के लिए कुख्‍यात रही हैं। तमाम तगड़े इंतजामों के बावजूद यूपी बोर्ड में नकल की खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस बार राज्‍य सरकार परीक्षाओं में संगठित नकल को रोकने के लिए कमर कस कर तैयार है। इस बार नकल को लेकर संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में एसटीएफ की तैनाती की जाएगी। वहीं सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे और वायस रिकॉर्डर को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की हाईस्‍कूल और इंटर बोर्ड के इम्तिहान 7 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। 

इम्तिहान में नकल न हो इसके लिये मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को परीक्षा में नकल पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिलों के अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्रों की एसटीएफ निगरानी करेगी और परीक्षा केंद्रों के बाहर सशस्त्र पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।  निर्देश है कि हर जिले में 10 से 12 परीक्षा केंद्रों का सेक्टर बनाया जाए, वहां बाहर से नकल रोकने का जिम्मा सेक्टर मजिस्ट्रेट का रहेगा।

हर कमरे में लगेंगे सीसीटीवी और वाइस रिकॉर्डर 

निर्देश के अनुसार नकल रोकने के लिए हर कक्ष में दो सीसीटीवी कैमरे व वॉयस रिकॉर्डिंग के लिए डीबीआर लगाना अनिवार्य किया गया है। यदि केंद्र पर बिजली न रहे तो पूरे समय जेनरेटर चलाया जाए, ताकि कैमरे व डीबीआर कार्य करे। केंद्र व्यवस्थापकों को रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का निर्देश है। 

हर केंद्र में होगी बाउंड्री वॉल

निर्देश के अनुसार चयनित सभी परीक्षा केंद्रों में अनिवार्य रूप से बॉउंड्री वॉल होगी। इसके साथ ही प्रत्‍येक स्‍कूल में गेट भी होना अनिवार्य किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त कक्ष निरीक्षकों को पहचानपत्र सहित आधार कार्ड रखना होगा। जिस विषय की परीक्षा होगी उस विषय का शिक्षक कतई तैनात नहीं किया जाएगा। यह भी निर्देश है कि हर परीक्षा केंद्र पर 50 प्रतिशत कक्ष निरीक्षक दूसरे विद्यालयों के नियुक्त होंगे।सरकार के इन आदेशों के चलते शिक्षा विभाग की नींद उड़ी हुई है। 

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