मुंबई: महाराष्ट्र के आवकार मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सूबे में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलिवरी की इजाजत देने का फैसला किया है। हालांकि बावनकुले बाद में इस बयान से पलट गए और कहा कि इस संबंध में केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आवकारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया, ‘हम नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाने की घटनाओं को रोकना चाहते हैं। शराब को घर तक पहुंचाने से इसमें मदद मिलेगी।’
आवकारी मंत्री ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि यह निर्णय कब से प्रभावी होगा। हालांकि इस घोषणा को लेकर विपक्षी पार्टियों एवं शराब का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं के डर से मंत्री ने बाद में कहा कि केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बावनकुले ने नागपुर में कहा, ‘हमें घर से शराब की ऑनलाइन खरीद के लिए एक नीति बनाने के आग्रह का आवेदन प्राप्त हुआ था। हालांकि सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं है, न ही इस बारे में कोई नीति बनी है।’
साथ ही उन्होंने कहा कि उनके विभाग ने हाल ही में राज्य में वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑर्डर लेकर ग्राहकों के घर तक विदेशी शराब उपलब्ध कराने वाली शराब की 35 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इससे पहले आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फैसले के पीछे राजस्व बढ़ाना भी एक मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते राजमार्ग के समीप स्थित करीब 3,000 शराब की दुकानों के बंद होने के चलते सरकार को अच्छे खासे आबकारी कर का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
