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Jai Hind with India TV: NRC पर बोले रविशंकर प्रसाद- 'कुछ लोग वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं'

कानून मंत्री ने कहा, ‘यदि हिंदुओं और सिखों पर दुनिया में कहीं भी अत्याचार होगा तो वे सबसे पहले भारत आएंगे। दूसरे लोगों के लिए दुनिया में कई स्थान (देश) हैं।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 13, 2018 23:04 IST
केंद्रीय कानून...- India TV
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक को पारित करने पर जोर दिया जिससे नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जा सके। ऐसा होने पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के सभी अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। यहां इंडिया टीवी के दिनभर चले कॉन्क्लेव ‘जय हिंद’ में प्रसाद ने कहा, ‘जो लोग इस विधेयक के अंतर्गत नहीं आते हैं वे शरण के लिए अन्य देशों में जा सकते हैं।’ 2016 में रखा गया यह प्रस्ताव पारित होने के लिए आने से पहले राज्य सभा की सेलेक्ट कमिटी के सामने है। एनडीए की सहयोगी असम गण परिषद ने पहले ही धमकी दी है कि यदि संशोधित बिल पास हुआ तो वह गठबंधन से बाहर आ जाएगी।

कानून मंत्री ने कहा, ‘यदि हिंदुओं और सिखों पर दुनिया में कहीं भी अत्याचार होगा तो वे सबसे पहले भारत आएंगे। दूसरे लोगों के लिए दुनिया में कई स्थान (देश) हैं। मैं कोई सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं कर रहा। भारत जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का भी है। लेकिन यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद NRC के तहत अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का विरोध करता है, तब इसका अर्थ यह निकलता है कि इसपर सियासत हो रही है। एनआरसी का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसे जनता को तय करने दीजिए।’

प्रसाद ने कहा, ‘मैं पूछना चाहता हूं कि देश के नागरिकों का रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए। क्या भारत कोई धर्मशाला है? ये तो नहीं होना चाहिए।’ उन्होंने कहा, कुछ लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को यहां रखना चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि नागरिकता संशोधन बिल के मामले में आगे क्या होगा, प्रसाद ने कहा, ‘यह मामला अभी संसदीय समिति के सामने है, वह इसपर विचार कर रही है, लेकिन कृपया इसे एनआरसी के मुद्दे से मत जोड़िए।’

तीन तलाक विधेयक के मसले पर केंद्रीय मंत्री ने खुलासा किया कि इसे पटल पर रखने से पहले सरकार ने गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में लिया था। उन्होंने कहा, ‘पहले 5 दिनों तक तो कांग्रेस के नेता इस विधेयक के मसले पर टाल-मटोल करते रहे, और आखिरी दिन इसे सदन में पटल पर रखा जाना था।’

कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मॉब लिंचिंग के प्रति सख्त रुख अपनाया हुआ है और राज्य सरकारों को दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, ‘लेकिन उसी तरह सभी को उन लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए जो गाय की पूजा करते हैं।’

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