हैदराबाद: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक पर देशव्यापी बहस के लिए तैयार है। विपक्ष द्वारा कारगर सुझाव देने पर विधेयक में सुधार किया जाएगा। नायडू ने इस विधेयक को किसान और गरीब समर्थक होने का दावा किया और सभी राजनीतिक दलों से विधेयक का समर्थन करने की अपील की, ताकि इससे विकास में तेजी आए और किसान भी विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सकें।
उन्होंने हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हम तैयार हैं। औचित्य के आधार पर एक राष्ट्रीय बहस हो। आंख बंद कर विधेयक का विरोध करने के बजाए रचनात्मक तर्क दीजिए।"
नायडू ने कहा कि लोकसभा में चर्चा के दौरान विधेयक में पहले ही नौ संशोधन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आश्वासन दिया था कि यदि विधेयक में कोई खामी है तो उसमें सुधार किए जा सकते हैं।
नायडू ने कहा कि यदि राज्यों को नए विधेयक के क्रियान्वयन में कोई आपत्ति है तो वे पिछले कानून को ही लागू रख सकते हैं।
लोकसभा में 11 मार्च को भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा का अधिकार और पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना (संशोधन) विधेयक 2015 को पारित किया गया था।
यह विधेयक अब राज्यसभा में पेश होगा, जहां विपक्षी दलों का बहुमत है। इस विधेयक को 20 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद सत्र के दूसरे चरण में ऊपरी सदन में पेश किए जाने की संभावना है।
उन्होंने दोहराया कि सरकार ने 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह अध्यादेश जारी किया था। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि पूर्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने एक नए कानून के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा, "किसानों के विकास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके भविष्य को बेहतर बनाना होगा और इसलिए सरकार ने व्यापक विचार-विमर्श और प्रतिपुष्टि के बाद यह अध्यादेश जारी किया है।"
उन्होंने कहा कि नए विधेयक के तहत, जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें चार गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करा किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा।"
