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मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला, तीन तलाक पर इस सत्र में फिर बिल लाएगी सरकार

सचिवों के साथ हुई बैठक में मोदी ने उनसे कहा था कि योजना व रोडमैप बनाना और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फैसले लेना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 12, 2019 20:00 IST
PM Narendra Modi with Nirmala Sitharaman, Rajnath Singh, Amit Shah and Jitendra Singh | PTI- India TV
PM Narendra Modi with Nirmala Sitharaman, Rajnath Singh, Amit Shah and Jitendra Singh | PTI

नई दिल्ली: मोदी सरकार 2.0 की कैबिनेट की पहली बैठक में  बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने संसद के इसी सत्र में तीन तलाक पर नए सिरे से बिल लाने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में इसके अतिरिक्त भी कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा।

बैठक से पहले यह माना जा रहा था कि इस बैठक में प्रधानमंत्री अपनी सरकार के रोडमैप को सामने रखते हुए लघु व दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। बैठक से पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री आज ही मंत्रिपरिषद के साथ भी बैठक करेंगे जहां वह मंत्रालयों को चलाने में राज्य मंत्रियों की भूमिका रेखांकित कर सकते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे जबकि मंत्रिपरिषद की बैठक 5 बजे हुई।

मंत्रिपरिषद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक केंद्र सरकार के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन होने जा रही है। वहीं, कैबिनेट बैठक की बात करें तो इसमें 5 जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर चर्चा संभावित है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के इरादे का पहला बयान होगा। इसमें सरकार की अगले 5 वर्षो की सोच का व्यापक खाका खींचे जाने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारी संभाल ली है लेकिन राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा अभी बाकी है। ऐसे में बुधवार को इनकी भूमिका भी निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा सरकार के एजेंडे पर 10 अध्यादेशों की जगह लेनेवाले कानूनों सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, जो अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं। सचिवों के साथ हुई बैठक में मोदी ने उनसे कहा था कि योजना व रोडमैप बनाना और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फैसले लेना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है।

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