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मराठा आरक्षण के लिए संवैधानिक दायित्वों को नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा: CM फडणवीस

सीएम ने कहा कि एक बार एमएसबीसीसी की रिपोर्ट सौंपे जाने पर समुदाय को आरक्षण दिए जाने के संबंध में ‘‘कानून या संकल्प’’ पारित किए जाने के लिए एक महीने के भीतर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।

India TV News Desk India TV News Desk
Published on: August 05, 2018 23:25 IST
devendra fadnavis- India TV
devendra fadnavis

मुम्बई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आज कहा कि राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में सभी संवैधानिक दायित्वों को इस वर्ष नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। टेलीविजन और रेडियो पर अपने 15 मिनट के संबोधन में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) सात अगस्त को बम्बई उच्च न्यायालय को सूचित करेगा कि वह मराठा आंदोलन के बारे में अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा।

उन्होंने कहा कि एक बार एमएसबीसीसी की रिपोर्ट सौंपे जाने पर समुदाय को आरक्षण दिए जाने के संबंध में ‘‘कानून या संकल्प’’ पारित किए जाने के लिए एक महीने के भीतर राज्य विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसबीसीसी एक संवैधानिक संस्था है और उस पर (रिपोर्ट जल्द सौंपने के लिए) दबाव नहीं बनाया जा सकता।

फडणवीस ने समुदाय के लोगों से हिंसा रोकने की अपील की। मराठा आरक्षण आंदोलन 23 जुलाई को एक युवक की मौत के बाद हिंसक हो गया था। इसके बाद राज्य के कई जिलों में आगजनी और पथराव की घटनाएं देखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ईमानदारी के साथ समुदाय की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। मैं समुदाय के नेताओं से जिलों में लागू की योजनाओं की निगरानी की अपील करता हूं और यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें सरकार के संज्ञान में लाया जाए।’’

फडणवीस ने मराठा समुदाय से उनकी सरकार पर ‘‘भरोसा’’ रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार समुदाय के लिए विभिन्न प्रभावशाली कदम उठा रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा को बंद करने की अपील करते हुए कहा कि ‘‘इस तरह की गड़बड़ी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रभावित करेगी।’’

उन्होंने युवाओं से आत्महत्या नहीं करने की भी अपील की। उन्होंने कहा,‘‘मैं युवाओं से आत्महत्या नहीं करने की अपील करता हूं। कृपया आगे आयें और सरकार के साथ (अपने मुद्दों) पर चर्चा करें। यदि कोई कमी है तो उसे सरकार के साथ साझा करें और इन कमियों को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।’’

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