नई दिल्ली: कांग्रेस ने पाकिस्तानी जांच दल को पठानकोट एयरबेस में जाने की अनुमति देने और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में शत प्रतिशत FDI की अनुमति का फैसला लेने पर सरकार पर निशाना साधा वहीं GST पर सरकार को समर्थन के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति की नाकामी को ढंकने के प्रयास में पाकिस्तानी जांच दल को भारत में आने की अनुमति दे दी गयी।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के पास पाकिस्तान के साथ काम करने की सोच या रोडमैप नहीं है और उन्होंने प्रत्येक कूटनीतिक नाकामी को सफलता होने का दावा करके ढंकने का प्रयास किया। शर्मा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने आज तक पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले को भारत पर हमला करार नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यह इस बात के मद्देनजर अजीब है कि मोदी ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले को भारत पर हमला कहा था। शर्मा ने कहा कि हमले की साजिश पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गयी थी, इसलिए भारतीय जांचकर्ताओं को पड़ोसी देश जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान को इस बात के लिए मनाना चाहिए था कि जैश के संस्थापक मौलाना मसूद अजहर से भारतीय अधिकारियों को पूछताछ की इजाजत दी जाए।
शर्मा ने JIT के मुद्दे पर मोदी की प्रशंसा करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की आलोचना भी की और कहा कि संसद के आगामी सत्र में विपक्ष पूरे मामले पर सवाल उठाएगा और प्रधानमंत्री को मौन नहीं रहने देगा। उत्तराखंड के घटनाक्रम पर भाजपा और सरकार को आड़े हाथ लेते हुए शर्मा नेे कहा कि सरकार के साथ कोई सहयोग संभव नहीं हो सकता क्योंकि वह विपक्ष के साथ टकराव की अपनी राजनीति को लगातार जारी रखे हुए है।
शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वह सहयोगात्मक संघवाद की बात करते हैं लेकिन इसके बिल्कुल उलट काम करते हैं। ऐसे हालात में किसी भी तरह का सहयोग संभव नहीं है। जब शर्मा से पूछा गया कि क्या उनके बयानों का मतलब है कि प्रमुख सुधारवादी विधेयक जीएसटी पर कोई सहयोग नहीं हो सकता, जिसे सरकार ने अगले सत्र में लाने की योजना बनाई है तो कांग्रेस नेता ने केवल इतना कहा, यह मुद्दा आधारित होगा और गुणदोष पर विचार करके किया जाएगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पहले कहा था कि जब भाजपा अरणाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या कर रही है तो उसे किसी मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। राजग सरकार ने संसद में माहौल बिगाड़ा है। ई-कॉमर्स में शत प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति देने के फैसले की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे देश के पांच करोड़ खुदरा कारोबारी संकट में आ जाएंगे जो पहले ही आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का फैसला देश के हितों को नुकसान पहुंचाएगा और खासतौर पर छोटे कारोबारियों को प्रभावित करेगा।
