नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे के बराबर विशेष पैकेज देने को लेकर वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसका तौर-तरीका तय करने के बारे में केंद्र ने राज्य सरकार के जवाब का लंबा इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जेटली ने यह बात आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी तेलुगू देशम के केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के एक दिन बाद कही है। TDP राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए NDA से अलग हो गई है।
जेटली ने कहा कि राज्य को विशेष पैकेज देने और उसके तौर तरीकों को लेकर सितंबर 2016 में ही सहमति बन गई थी लेकिन राज्य सरकार ने इस साल जनवरी में कोष प्राप्ति के तरीके में बदलाव लाने की सलाह दी। इसके लिए भी केंद्र राजी था लेकिन इसके बाद राज्य की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वित्त मंत्री ने कहा, ‘एक समाधान उनके समक्ष रखा गया था। अब यह आंध्र प्रदेश पर निर्भर है कि वह संसाधन लेना चाहते हैं या फिर वह एक मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं।’
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली TDP के 545 सवस्यों वाली लोकसभा में 16 सांसद हैं। पार्टी ने पहले केंद्र सरकार से अपने दोनों मंत्रियों को वापस बुलाया और NDA से भी नाता तोड़ लिया। तेलुगू देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के लिए वृहद वित्तीय सहायता की मांग करती रही है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वह केंद्र से यह सहायता मांगती रही है।
