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बिहार भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 14 हजार सड़कों के निर्माण में धांधली

बिहार में सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार में हो रही अनियमितता के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच कराने की मांग की है।

IANS IANS
Published on: November 07, 2019 21:10 IST
sanjay jaiswal- India TV
sanjay jaiswal

पटना: बिहार में सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने अपनी ही सरकार में हो रही अनियमितता के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने 14 हजार ग्रामीण सड़कों के निर्माण में इंजीनियर, ठेकेदार और राजनेता की मिलीभगत को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष और सांसद डॉ. जायसवाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर 14 हजार ग्रामीण सड़कों में खामियों (अनियमितता) का जिक्र करते हुए उसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है।

डॉ. जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट कहा है कि चंपारण में 14 हजार ग्रामीण सड़कों के निर्माण में इंजीनियर, ठेकेदार और राजनेता की मिलीभगत से हुई अनियमितता की ओर ध्यान आष्ट करा रहा हूं।

उन्होंने लिखा है, "एक प्रमाण मेरे संसदीय क्षेत्र पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड के बवइया-सिखैया पथ (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) का है। वर्ष 2017-18 में बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किए 14 दिसंबर 2018 को 29 लाख 33 हजार 455, 15 जनवरी 2019 को 46 लाख 90 हजार 559 तथा 18 फरवरी 2019 को 18 लाख 75 हजार 986 यानी कुल 95 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान इंजीनियर की मिलीभगत से गबन की नीयत से ठेकेदार को किया गया।"

प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में स्पष्ट कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि इस गबन को वैध रूप देने के लिए इंजीनियर के साथ राजनेता भी मिले हुए हैं। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, "आश्चर्य की बात है कि जिस इलाके में कभी बाढ़ आई नहीं उसे भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दिखाकर निर्माण कार्य बाढ़ में बह जाने को वैध रूप देकर पूरी राशि गबन करने का प्रयास किया जा रहा है।"

डॉ. जायसवाल ने छह नवंबर को लिखे पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री कुमार को इसका संज्ञान लेते हुए इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई किए जाने का आदेश देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित विभाग के सचिव को इस मामले में कार्रवाई किए जाने का आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें भी उपलब्ध कराने की बात कही है।

उल्लेखनीय है कि बिहार में जनता दल (युनाइटेड) के साथ भाजपा सरकार में शामिल है।

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