Friday, March 29, 2024
Advertisement

निर्मला सीतारमण का पूर्व की UPA सरकार पर आरोप, कहा- अर्द्धसैनिक बलों के ‘शहीदों’ को रखा गया लाभ से वंचित

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के ‘‘शहीदों’’ को बरसों तक लाभ से वंचित रखा लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार उन्हें लाभ प्रदान किए।

Bhasha Written by: Bhasha
Published on: March 12, 2019 9:29 IST
Defence minister Nirmala Sitharaman (File Photo)- India TV Hindi
Image Source : FACEBOOK Defence minister Nirmala Sitharaman (File Photo)

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने अर्द्धसैनिक बलों के ‘‘शहीदों’’ को बरसों तक लाभ से वंचित रखा लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार उन्हें लाभ प्रदान किए। रक्षा मंत्री ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि तीन मार्च 2011 को UPA (II) सरकार में गृह मंत्रालय ने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों के जवानों को शहीद घोषित करने के लिए एक कैबिनेट नोट पेश किया था।

बाद में, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय ने इस मामले को 14 मार्च 2011 को सचिवों की समिति के पास भेज दिया। रक्षामंत्री ने कहा, ‘‘इसके बाद, 14 सितंबर 2011 को सचिवों की समिति की बैठक में ड्यूटी पर जान गंवाने वाले सीएपीएफ जवानों को शहीद का दर्जा देने पर आम सहमति नहीं बनी। इसके बाद, इस मामले को भारत सरकार ने खत्म कर दिया और इस पर फिर विचार नहीं किया गया।’’

सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने सीमा पर संघर्ष और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले सीएपीएफ के दिवंगत जवानों के परिजनों की क्षतिपूर्ति राशि 2016 में 15 लाख रुपये से बढा कर 35 लाख रुपये कर दी थी। मंत्री ने कहा कि हिंसा की घटनाओं में मौत पर मुआवजा बढाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह उनके कुल भत्तों के अतिरिक्त है।

Latest India News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement