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Rajat Sharma Blog: राम मंदिर पर कोई फैसला लेने से पहले केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए Read In English

जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हो और ऐसे समय में सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लेना, शीर्ष अदालत को नाराज भी कर सकता है।

Written by: Rajat Sharma [Updated:19 Jan 2019, 8:16 PM IST]
Rajat Sharma Blog- India TV
Image Source : INDIA TV Rajat Sharma Blog

जाने-माने रामकथा वाचक मोरारी बापू 'आप की अदालत' ( इस सप्ताहांत इंडिया टीवी पर प्रसारित होगा) में मेरे मेहमान थे और हमने उनसे कुछ विवादों को लेकर कई सवाल पूछे। अयोध्या विवाद पर मोरारी बापू के विचारों में बेहद स्पष्टता और दृढ़ता नजर आई। वे चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाए। 

आरएसएस काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह दबाव बना रहा है कि वह अध्यादेश लाकर विवादित भूमि का अधिग्रहण करे ताकि वहां राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कराया जा सके। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तो साफ-साफ कहा है कि सरकार को शीघ्र अध्यादेश लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी हो रही है और फिलहाल फैसला जल्द आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से खुश नहीं हैं कि सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी।

सरकार के लिए भी ये फैसला कोई आसान काम नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार के एक कैबिनेट प्रस्ताव का जिक्र करते हुए बीजेपी सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर कानूनी तौर पर भूमि अधिग्रहण कर सकती है और यदि फैसला विपरीत आता है तो बाद में मुआवजा दे सकती है। इससे राम मंदिर बनाने का काम जल्दी से शुरू हो सकता है।

जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित हो और ऐसे समय में सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लेना, शीर्ष अदालत को नाराज भी कर सकता है। इसलिए केंद्र सरकार के लिए 29 जनवरी तक इंतजार करना बेहतर होगा जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। (रजत शर्मा)

देखें, 'आज की बात, रजत शर्मा के साथ' 18 जनवरी 2019 का पूरा एपिसोड

 

 

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