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BJP ने ममता बनर्जी के दावे पर उठाया सवाल, कानून मंत्री ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला CBI की जीत

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसले से न्याय की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हुई है, उन्होंने कहा कि वे कौन सी ताकतें थीं जो पुलिस कमिश्नर को जांच से रोक रही थीं

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 05, 2019 13:13 IST
Law Minister questions Mamta Banerjee's claim of moral victory in CBI case- India TV
Law Minister questions Mamta Banerjee's claim of moral victory in CBI case

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रही है, भाजपा नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अब CBI के सामने पेश होने को कहा है, 2 साल से वे CBI के सामने पेश नहीं हो रहे थे और उनके अधिकारियों पर अवमानना का नोटिस दिया गया है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसले से न्याय की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत हुई है, उन्होंने कहा कि वे कौन सी ताकतें थीं जो पुलिस कमिश्नर को जांच से रोक रही थीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CBI की नैतिक जीत हुई है जबकि राजनितिकरण करने वालों की बड़ी हार हुई है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चिटफंड मामले की जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पुलिस कमिश्नर को जांच के लिए CBI के सामने पेश होना होगा। हालांकि कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तारी से राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी अपनी और जनता की जीत बता रही हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर के पक्ष में वे 2 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं।

कोलकाता में रविवार रात को सीबीआई की टीम को बंधक बनाकर पुलिस थाने में रखा गया, सीबीआई की टीम चिटफंड मामले की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर रेड डालने गई थी लेकिन स्थानीय पुलिस ने सीबीआई के अधिकारियों को ही हिरासल में ले लिया। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ममता बनर्जी देर रात से ही मेट्रो चैनल पर ‘संविधान बचाओ’ धरने पर बैठ गई। 

पुलिस ने हालांकि देर रात को ही सीबीआई के अधिकारियों को रिहा कर दिया था लेकिन इस मामले के बाद केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गए, और एक तरह का संविधान संकट पैदा हो गया। हालांकि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिश कमिश्नर को मामले की जांच के लिए CBI के सामने पेश होना होगा।

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