Thursday, March 28, 2024
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राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018 के आधार पर अधिकतम जन भागीदारी के साथ शीर्ष स्‍थान पाने वाले जिलों और राज्यों को पुरस्कृत किया गया।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 04, 2018 20:18 IST
Manohar lal khattar- India TV Hindi
Manohar lal khattar

नई दिल्ली: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018 के आधार पर अधिकतम जन भागीदारी के साथ शीर्ष स्‍थान पाने वाले जिलों और राज्यों को पुरस्कृत किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पाने वाले 3 राज्य हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र हैं। स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के बयान के अनुसार हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया, जबकि महाराष्ट्र के सतारा जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की रैंकिंग में सबसे अच्छे जिले का स्थान मिला। 

उत्तर प्रदेश को पेयजल और स्‍वच्‍छता के क्षेत्र में सर्वाधिक जनभागीदारी के लिए पुरस्कृत किया गया। केन्‍द्रीय पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री उमा भारती ने शीर्ष स्‍थान पाने वाले देश के तीन राज्यों और जिलों को प्रवासी भारतीय केंद्र में पुरस्‍कार प्रदान किए। इसमें शीर्ष स्थान पाने वाले 3 जिलों में सतारा (महाराष्ट्र), रेवाड़ी (हरियाणा), पेडापल्ली (तेलंगाना) हैं। सबसे ज्यादा जनभागीदारी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। 

उल्लेखनीय है कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता (स्वच्छता) मानकों के आधार पर भारत के सभी जिलों की रैंकिंग तय करने के लिए "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018" (एसएसजी 2018) की शुरुआत की थी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत पूरे भारत में 685 जिलों के 6786 गांवों को शामिल किया गया था। इनमें 6786 गांवों में 27,963 सार्वजनिक स्थानों अर्थात स्कूल, आंगनवाड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट/बाज़ार/धार्मिक स्थानों आदि का सर्वेक्षण एक स्वतंत्र एजेंसी ने किया था। 

इसके तहत विभिन्न मुद्दों पर गांववासियों की प्रतिक्रिया जानने के लिए लगभग 1,82,531 लोगों का साक्षात्कार किया गया था। इसके अलावा एक ऐप के जरिए नागरिकों को स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया देने के लिए भी कहा गया था। 

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