Thursday, March 28, 2024
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CBSE 10th Results 2017 Declared: CBSE दसवीं के नतीजे घोषित, Cbse.nic.in पर देखें रिज़ल्ट

CBSE 10th Results 2017 Declared: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) दसवीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर गिए गए हैं। सीबीएसइ की सभी वेबसाइटों पर यह नतीजे अपलोड कर दिये गए हैं।

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: June 03, 2017 15:08 IST
CBSE 10th class result 2017 Declared- India TV Hindi
CBSE 10th class result 2017 Declared

नई दिल्ली: CBSE Class 10th Board Result Declared: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार को दसवीं कक्षा की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए। बोर्ड ने इलाहाबाद, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून और त्रिवेंद्रम रीजन के दसवीं के नतीजों की घोषणा की। CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 16,000 स्कूलों के 16, 67, 573 विद्यार्थी इस साल 10वीं की परीक्षा में बैठे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी सभी वेबसाइटों पर परीक्षा के नतीजों को अपलोड कर दिया है। बोर्ड ने 12वीं कक्षा के नतीजे बीते रविवार को ही घोषित किए थे। उसके बाद से ही 10वीं कक्षा के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। CBSE की सभी वेबसाइटों पर यह नतीजे अपलोड कर दिए गए हैं।

​ऐसे करें CBSE Class10 रिजल्ट 2017 चेक www.cbse.nic.in पर

  • सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाएं
  • www.cbse.nic.in पर जाते ही परीक्षा से जुड़े लिंक दिखेंगे, इस लिंक पर क्लिक करें
  • रोल नंबर से जुड़ी जानकारी भरें
  • जानकारी फिल करते ही सब्मिट बटन नजर आएगा
  • सब्मिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा।

CBSE ने 28 मई को 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित किये थे। मॉडरेशन यानी नंबर बढ़ाने की पॉलिसी को लेकर चली खींचतान की वजह से इस बार 12वीं का रिजल्ट भी थोड़ा लेट हो गया था। कॉलेज के हाई कट-ऑफ को देखते हुए CBSE ने मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था, जिसके अंतर्गत कठिन सवालों पर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिये जाते हैं। वहीं दूसरी ओर, अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोर्ड को मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखने का निर्देश दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस वर्ष परीक्षा में स्टूडेंट्स का मूल्यांकन ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के आधार पर किया जाये। बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का फैसला किया था। मॉडरेशन पॉलिसी के अंतर्गत कठिन सवालों के लिए स्टूडेंट्स को 15 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है।

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