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महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया 3 लाख 34 हजार 933 करोड़ का अंतरिम बजट, ये हैं मुख्य बातें

महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट 3 लाख 34 हजार 933 करोड़ 6 लाख रुपये का है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 18, 2019 17:35 IST
Maharashtra government budget- India TV
Image Source : ANI Maharashtra government budget

मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने अंतरिम बजट पेश किया। ये बजट 3 लाख 34 हजार 933 करोड़ 6 लाख रुपये का है, जिसमे 3 लाख 14 हजार 640 करोड़ 12 लाख के राजस्व आय का प्रावधान है। बजय में सूखे से निपटने के कार्यों और योजना बनाए जाने की बात कही गई है। साथ ही किसानों के लिए कर्ज माफी योजना जारी रहने का ऐलान किया गया है। चलिए बजय की प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं।

महाराष्ट्र के बजट में क्या-क्या है?

  1. 3 लाख 34 हजार 933 करोड़ 6 लाख रुपये का है बजट
  2. 6 हजार 410 करोड़ रुपये की कृत्रिम बारिश के लिए मंजूरी
  3. जल संसाधन विभाग के लिए सिंचाई के नए प्रोजेक्टस निर्माण करने के लिए 12 हजार 597 करोड़ 13 लाख का प्रावधान
  4. धनगर समाज के मद्देनजर घर की योजनाओं के लिए 1000 करोड़ की निधि
  5. सामाजिक साहयता राशि 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है, जिसके तहत संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाल जैसी योजनाएं शामिल है।
  6. नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार उत्पन करने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है, जिसमे 100 करोड़ इसी साल दिए जाएंगे।
  7. OBC कॉर्पोरेशन के लिए 200 करोड़ की मंजूरी और छात्र-छात्राओं के लिए 36 नए होस्टल बनाने का प्रवधान
  8. महात्मा गांधी 150वीं जयंती पर केंद्र और राज्य सरकार अलग-अलग कार्यक्रम करेगी, जिसके खर्च के लिए 150 करोड़ रुपये को मंजूरी
  9. अल्पसंख्यक युवा और महिलाओं को तकनीकी स्किल मुहैय्या कराने के लिए 100 करोड़ का निधि मंजूर
  10. विधवा असहाय महिलाओं को, जिन्हें एक बच्चा है उन्हें 1,100 रुपये पेंशन प्रति महीना, जबकि जिन्हें 2 बच्चे हैं उन्हें 1,200 रुपये पेंशन
  11. दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मुंबई में बनेगा स्मारक
  12. पुलिस बल में 4 हजार 649 पुलिस कॉन्स्टेबल के पोस्ट भरे जाएंगे

बजट में शिर्डी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए 'पर्यटन पुलिस' नई संकल्पना सरकार द्वारा लागू करने की बात कही गई हैं। इसके अलावा राज्य के अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर भी 'पर्यटन पुलिस' की सुविधा उपलब्ध होगी।

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