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दिल्‍ली: बिजली कंपनियों को 4 साल में मिली 6379 करोड़ की सब्‍सिडी, तिवारी ने केजरीवाल से पूछा कितनी मिली 'कट मनी'

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी के नाम पर कट मनी लेने का आरोप लगाया है।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 18, 2019 14:23 IST
Manoj Tiwari and Arvind Kejariwal - India TV
Manoj Tiwari and Arvind Kejariwal 

नई दिल्‍ली। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्‍ली में सत्‍तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर नया मोर्चा खोल दिया है। दिल्‍ली भाजपा के अध्‍यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व वाली सरकार पर बिजली कंपनियों को दी गई सब्सिडी के नाम पर कट मनी लेने का आरोप लगाया है। 

नई दिल्‍ली में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार बंगाल में कथित रूप से कट मनी चलती है, वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल जी की कट मनी का पता चला है। उन्‍होंने कहा कि जो केजरीवाल चुनाव से पहले तब की शीला दीक्षित सरकार पर बिजली कम्पनी के साथ साँठ गाँठ करने का आरोप लगते थे, वे पिछले चार साल में 6379 करोड़ की सब्सिडी बांट चुके हैं। उन्‍होंने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री पर आरोप लगाया कि क्‍या आपको भी इसमें 'कट मनी ' मिल रही है?

2015 में 300 करोड़ की सब्सिडी 1699 करोड़ पहुंची

प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में आरोप लगाते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि जब दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तब उससे पहले 2015 में 300 करोड़ की सब्सिडी राष्ट्रपति साशन के समय थी। वो 2015 में केजरीवाल जी ने 1427 करोड़ कर दिया। 2016 में 1500 करोड़ से ज़्यादा , 2017 में 1676 करोड़ और 2018 में 1699 करोड़ कर दिया। 

4 साल में 6379 करोड़ की सब्सिडी 

मनोज तिवारी ने कहा कि 6379 करोड़ रुपए पिछले 4 साल में बिजली कम्पनी को केजरीवाल सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिए हैं। जिसका वो सरकार बनाने से पहले विरोध करते थे और कहते थे शीला दीक्षित सरकार के 600 करोड़ की सब्सिडी वापिस लाएँगे। 

आरटीआई में ये भी हुआ खुलासा 

RTI से ये भी ख़ुलासा हुआ है की 13929 करोड़ फ़िक्स चार्ज, सर चार्ज के नाम पर दिल्ली वालों से वसूल कर लिया है और बिजली कम्पनी को दे दिए। कुल मिला कर पिछले 4 साल में 20308 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार ने एक पैसे की बिजली ख़र्च किए बिना बिजली कम्पनी को दे दिया जो चुनाव से पहले कहते थे की हम 600 करोड़ की सब्सिडी भी वापिस लाएंगे।

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