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अमेरिका: सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी, 'मेक्सिको की दीवार' को लेकर टीवी पर बोलेंगे ट्रंप

ट्रंप अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के अपने रुख पर सख्ती से कायम रहते हुए मंगलवार की रात अपने पक्ष एवं तर्कों को राष्ट्र के सामने रखेंगे।

IndiaTV Hindi Desk
Edited by: IndiaTV Hindi Desk 08 Jan 2019, 12:43:59 IST

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के अपने रुख पर सख्ती से कायम रहते हुए मंगलवार की रात अपने पक्ष एवं तर्कों को राष्ट्र के सामने रखेंगे। सरकार के आंशिक रूप से ठप पड़़े कामकाज को फिर से शुरू करने से पहले वह इस मुद्दे का हल चाहते हैं। खर्चों के लिए धन का अनुमोदन न मिलने से लगातार 3 सप्ताह से सरकारी कामकाज के आंशिक रूप से बंद रहने की वजह से हजारों संघीय कर्मचारियों को शुक्रवार को भी अपनी तनख्वाह नहीं मिली।

राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप अपने ओवल ऑफिस (कार्यालय) से यह पहला भाषण देंगे। इसके बाद वह मेक्सिको सीमा पर दीवार की जरूरत पर बल देने के लिए उस इलाके का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप का कहना है कि अवैध आव्रजन रोकने के दीर्घकालिक समाधान के लिए यह दीवार बनाना जरूरी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने ट्वीट किया वह इस दौरे का उपयोग, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवीय संकट से निपटने के काम में लगे लोगों से मिलने के लिए करेंगे।’

इसके अलावा प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बारे में भी विचार कर रहा है ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को इस दीवार परियोजना पर संसद की अनुमित के बिना कार्य करने की छूट मिल जाए। ट्रंप प्रशान ने मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए 5.6 अरब डॉलर की मांग की है लेकिन संसद से इसकी मंजूरी नहीं मिल पा रही है। ट्रंप टीवी पर संबोधन और सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे की घोषणा कर के विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी और सत्तारूढ़ रिपब्लिकन सांसदों पर सरकारी कामकाज फिर से शुरू करने का दबाव बना रहे हैं।

वहीं इस बंद के चलते कर रिफंड में देरी की आशंका को दूर करते हुए ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि करदायकों का पैसा (रिफंड) उन्हें समय पर ही मिलेगा। रिफंड संबंधी यह छूट पिछली सरकारों में इस प्रकार की स्थिति में अपनायी गयी परिपाटी से भिन्न होगा और इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है। व्हाइट हाउस बजट कार्यालय के कार्यवाहक निदेशक रसल वाउट ने कहा कि कर रिफंड के लिए विनियोग (धन खर्च करने) की एक मंजूरी पहले ही मिली हुई है उसकी कोई सीमा तय नहीं है। इसके आधार पर रिफंड का भुगतान सामान्य रूप से होता रहेगा।

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