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Hindi News विदेश एशिया गिलगिट-बल्टिस्तान को अभिन्न अंग बताते हुए भारत का पाक उप - उच्चायुक्त को भेजा सम्मन, कहा- जबरन कब्जे वाले क्षेत्र में बदले कानून का कोई आधार नहीं

गिलगिट-बल्टिस्तान को अभिन्न अंग बताते हुए भारत का पाक उप - उच्चायुक्त को भेजा सम्मन, कहा- जबरन कब्जे वाले क्षेत्र में बदले कानून का कोई आधार नहीं

एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने शाह से कहा कि जम्मू - कश्मीर का पूरा राज्य , जिसमें गिलगिट - बाल्टिस्तान के इलाके शामिल हैं , भारत का अभिन्न अंग है।

<p><span style="color: #333333; font-family: sans-serif,...- India TV Hindi पाकिस्तान के उप - उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह।

पेशावर: मीडिया रिपोर्टों में रविवार को कहा गया कि कथित गिलगिट - बाल्टिस्तान आदेश के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में पाकिस्तान में कई लोग जख्मी हुए हैं।  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने 21 मई को पारित गिलगिट - बाल्टिस्तान आदेश के जरिए इस विवादित क्षेत्र के मामलों से निपटने के लिए स्थानीय परिषद से कई अधिकार छीन लिए हैं। इस आदेश को गिलगिट - बाल्टिस्तान को अपने पांचवें प्रांत के रूप में शामिल करने की पाकिस्तान की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक , पुलिस ने कल गिलगिट में आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की ताकि प्रदर्शनकारियों को गिलगिट - बाल्टिस्तान विधानसभा की तरफ जाने से रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों ने गिलगिट - बाल्टिस्तान विधानसभा के पास विवादित आदेश के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बना रखी थी। नेताओं ने पार्टी लाइन से परे जाकर पूरे गिलगिट - बाल्टिस्तान में रैलियां की और क्षेत्र के लिए संवैधानिक अधिकारों की मांग की। गिलगिट - बाल्टिस्तान सरकार ने गिलगिट - बाल्टिस्तान आदेश - 2018 लागू किया है जिसने गिलगिट - बाल्टिस्तान सशक्तिकरण एवं स्व - शासन आदेश - 2009 की जगह ली है। 

बहरहाल , नए आदेश से स्थानीय नेता खफा हैं और उन्होंने क्षेत्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। अवामी एक्शन कमिटी के अध्यक्ष सुल्तान रईस ने कहा , ‘‘ इस पैकेज को वापस लिए जाने और हमें संवैधानिक अधिकार मिलने तक हम विधानसभा के बाहर प्रदर्शन जारी रखेंगे। ’’ पाकिस्तान के नागरिक अधिकार समूहों ने भी इस आदेश की आलोचना की है। इस्लामाबाद के कथित गिलगिट - बाल्टिस्तान आदेश पर विरोध जताने के लिए नई दिल्ली में पाकिस्तान के उप - उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को सम्मन किया गया। भारत ने उनसे कहा कि पाकिस्तान के जबरन कब्जे में रखे गए किसी क्षेत्र के किसी हिस्से को बदलने के कदम का कोई कानूनी आधार नहीं है। 

एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने शाह से कहा कि जम्मू - कश्मीर का पूरा राज्य , जिसमें गिलगिट - बाल्टिस्तान के इलाके शामिल हैं , भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को दो प्रशासनिक भागों में बांट रखा है जिसमें एक गिलगिट - बाल्टिस्तान और दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) है। पाकिस्तान गिलगिट - बाल्टिस्तान को अब तक अलग भौगोलिक इकाई के तौर पर मानता रहा है। बलूचिस्तान , खैबर - पख्तूनख्वा , पंजाब और सिंध पाकिस्तान के चार प्रांत हैं।

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