नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से निकट भविष्य में किसी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, तेल कंपनियों ने साफ कहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है जिसमें कंपनियों को बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर नहीं डालने के लिए कहा गया हो। बुधवार को इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से इसको लेकर सफाई दी गई है।
इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि सरकार ने तेल कंपनियों को कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई लागत का भार खुद उठाएं, लेकिन अंग्रेजी समाचार चैनल बिजनेस टेलिविजन इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश नहीं आया है।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम की मैनेजिंग डायरेक्टर एम के सुराना से बताया कि उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की पूरी टैक्स व्यवस्था का पुनर्गठन होगा।
गौरतलब है कि बुधवार को सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे की वजह सरकार का ऑयल मार्केटिंक कंपनियों को लागत उठाने का निर्देश बताया जा रहा है लेकिन अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से साफ कर दिया है कि इस तरह का कोई निर्देश नहीं मिला है।
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