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डिजिटल कामकाज के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग, 10 दिन में मांगे लेन-देन के रिकॉर्ड

नीति आयोग ने राज्‍यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

Manish Mishra
Manish Mishra 17 Jan 2017, 16:53:59 IST

नई दिल्ली राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने उनसे दस दिन में डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।

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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा

नीति आयोग जल्द राज्यों को डिजिटल लेन-देन के आधार पर रैंकिंग देगा। आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े 10 दिन में देने को कहा है।

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डिजिटल लेन-देन को प्रोत्‍साहित करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम

  • नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
  • सरकार ने पिछले महीने कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहन देने के लिए दैनिक, साप्ताहिक तथा मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।
  • इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं तथा दुकानदारों आदि को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपए के पुरस्कार देगी।

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  • अक्‍टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्डधारक तथा 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्डधारक थे।
  • नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी तथा रूपे जैसे डिजिटल भुगतान चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।
  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी लेन-देन 5,135 प्रतिशत बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए, जो 8 नवंबर को सिर्फ 97 लेन-देन प्रतिदिन थे।
Web Title: डिजिटल कामकाज के आधार पर राज्यों को रैंकिंग देगा नीति आयोग