चिटफंड कंपनियों से बचाने के लिए सरकार ला रही है नई योजना, इसमें मिलेगा 7.5% ब्याज और हर माह खाते में आएगी रकम
अधिक रिटर्न देने वाली चिटफंड कंपनियों के झासें से देश की जनता को बचाने के लिए मोदी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है।
नई दिल्ली। अधिक रिटर्न देने वाली चिटफंड कंपनियों के झासें से देश की जनता को बचाने के लिए मोदी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में महात्वकांक्षी राजमार्ग विकास के लक्ष्य को हासिल करने और राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) जल्द ही 10 साल की अवधि वाले बांड लेकर आएगी। इसमें निवेशकों को सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।
गडकरी ने आम जनता से चिटफंड और ऐसी अन्य योजनाओं में निवेश करने के बजाये एनएचएआई के बांड में अपना पैसा निवेश करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई ने देश की गरीब जनता से पैसा इकट्ठा करने का निर्णय लिया है। हम इस पर उन्हें 7.5 प्रतिशत का ब्याज देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और सैनिकों को 7.75 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। उन्हें दस साल तक यह ब्याज दिया जाएगा। इतना ही नहीं हर माह ब्याज की रकम उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही 7.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे पर काम शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक केवल 6 और 5.5 प्रतिशत ब्याज देते हैं, जबकि हम 7.5 प्रतिशत और 7.75 प्रतिशत ब्याज देंगे। ब्याज की रकम हर माह निवेशकों के बैंक खाते में जमा की जाएगी और हम गरीबों के पैसे से सड़कों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोगों को चिटफंड कंपनियों में निवेश करने से बचना चाहिए।
गडकरी ने कहा कि एनएचएआई द्वारा जारी किए जाने वाले बांड सरकारी गारंटी के साथ होंगे। इनमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और दस साल तक ब्याज की दर फिक्स रहेगी, इससे भविष्य में ब्याज दरों में होने वाली कमी का इन बांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा।