नई दिल्ली। केंद्र सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर काम कर रही है। नई पॉलिसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, इन्नोवेशन के विकास और प्रोत्साहन तथा घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर केंद्रित होगी।
वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) इस नई पॉलिसी पर काम कर रहा है। नई पॉलिसी का ड्राफ्ट इस साल सितंबर तक तैयार हो जाएगा। डीआईपीपी की बेवसाइट के मुताबिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बनी थी। यह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ज्यादा केवल लाइसेंस देने और नियंत्रण करने तक सीमित रह गई है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अधिकांश क्षेत्रों से खत्म कर दी गई है अब डिफेंस और एक्सप्लोसिव समेत केवल चार इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता रह गई है।
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