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कांग्रेस के पास नहीं हैं पैसे, राहुल गांधी नया ऑफ‍िस बनाने के लिए लोगों से मांग रहें हैं मदद

अक्‍टूबर में 24 अकबर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के डर से कांग्रेस राजधानी के राउज एवेन्‍यू में अपना नया हाई-टेक ऑफ‍िस बनाने के लिए क्राउड-फंडिंग के जरिये पैसा जुटाने पर विचार कर रही है।

India TV Paisa Desk
India TV Paisa Desk 19 Jul 2018, 20:19:26 IST

नई दिल्‍ली। अक्‍टूबर में 24 अकबर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली कराए जाने के डर से कांग्रेस राजधानी के राउज एवेन्‍यू में अपना नया हाई-टेक ऑफ‍िस बनाने के लिए क्राउड-फंडिंग के जरिये पैसा जुटाने पर विचार कर रही है। अभी कांग्रेस का मुख्‍यालय 24 अकबर रोड पर है। क्राउड-फंडिंग के लिए कांग्रेस एक ऑनलाइन अभियान चलाकर लोगों से चंदा देने की मांग कर सकती है ताकि वह अपना मुख्‍यालय को पूरा करने का काम कर सके।  

सूत्रों के मुताबिक क्राउड-फंडिंग का यह विचार कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के पूर्व साथी कनिष्‍क सिंह ने दिया था। हालांकि, अपने मुख्‍यालय के लिए इस तरह की शुरुआत करने से पहले कांग्रेस इसे आजमा चुकी है। पार्टी ने राउरकेला में एक सुपर स्‍पेशिएलिटी हॉस्‍पिटल बनाने के लिए लोगों से चंदा के जरिये 20 लाख रुपए जुटाए थे।

दूसरे परीक्षण में पार्टी ने सेव डेमोक्रेसी अभियान के तहत कर्नाटक में एक उम्‍मीदवार के लिए चुनाव खर्च हेतु लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस इस कदम के जरिये अपने और सत्‍ताधारी भाजपा के बीच एक अंतर पैदा करना चाहती है।

कांग्रेस के नए मुख्‍यालय की इमारत अभी निर्माणाधीन है। डायरेक्‍टोरेट ऑफ एस्‍टेट ने जनवरी 2015 में कांग्रेस को आवंटित सभी चार संपत्तियों का आबंटन रद्द कर दिया है। कांग्रेस के पास 24 अकबर रोड, 26 अकबर रोड, 5 रायसीना रोड और सीआईआई/109 चाणक्‍यपुरी स्थित सरकारी आवास हैं, जिनमें विभिन्‍न संगठनों के कार्यालय हैं।  

नियम के अनुसार किसी राष्‍ट्रीय या राज्‍य दलों को सरकारी आवास का आवंटन तीन साल के लिए किया जाता है, ताकि वे इस दौरान अपना पार्टि ऑफ‍िस बना सकें, इसके बाद संपत्ति को खाली करना होता है। कांग्रेस को पार्टि कार्यालय बनाने के लिए 9ए राउज एवेन्‍यू में जून 2010 में जमीन आवंटित की गई थी। पॉलिसी के मुताबिक, कांग्रेस को चार बंगले जून 2013 तक खाली करने थे। चूंकि कांग्रेस के राउज एवेन्‍यू स्थित मुख्‍यालय के लिए बिल्डिंग प्‍लान पारित न हो पाने की वजह से पार्टी ने आवंटन की अवधि को आगे बढ़ाने की मांग की थी।   

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