उत्तर प्रदेश सहित 13 भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल 5 रुपए हुआ सस्ता, केंद्र के बाद राज्यों ने भी घटाया टैक्स
इन 13 राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल-डीजल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर वैट कम करने की घोषणा की है।
नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमत से परेशान देशवासियों के लिए आज बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने और तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा अतिरिक्त एक रुपए प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया गया है। इससे देशभर में पेट्रोल और डीजल शुक्रवार से 2.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इस कटौती का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड(केवल डीजल), त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य के लोगों को होगा। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 12 राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल-डीजल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर वैट कम करने की घोषणा की है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान करते वक्त सभी राज्यों से वैट घटाने का भी आग्रह किया था।
झारखंड सरकार ने केंद्र के आह्वान पर केवल डीजल पर 2.5 रुपए लीटर वैट की कटौती की है, पेट्रोल की कीमत यथावत बनी रहेंगी। इसमें राज्य सरकार ने वैट नहीं घटाया है। इस तरह झारखंड में डीजल 5 रुपए और डीजल 2.5 रुपए लीटर सस्ता होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने 2.5 रुपए लीटर वैट घटाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में ढाई रुपए प्रति लीटर की कटौती करने की गुरुवार को घोषणा की। इससे राज्य के लोगों को पेट्रोल और डीजल पर पांच रुपए प्रति लीटर की राहत मिलेगी।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर ढाई रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय किया है इससे राज्य में प्रति लीटर पांच रुपये की राहत मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को धन्यवाद देते हुए कहा कि ईंधनों के दाम कम होने से नागरिकों को राहत मिलेगी।
इसी प्रकार का कदम गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपलब कुमार देव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी उठाया है। वहीं बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि अभी केंद्र की ओर से उन्हें इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने के बाद ही वह इस पर कोई फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हर राज्य की स्थिति अलग-अलग है और इसी स्थिति के आधार पर वैट घटाने का फैसला लिया जाएगा।