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लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू

लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को फिर तैनात कर दिया है, जिन्हें चुनाव आयोग ने हटाया था।

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भोपाल: लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को फिर तैनात कर दिया है, जिन्हें चुनाव आयोग ने हटाया था।

राज्य शासन द्वारा सोमवार की रात को जारी किए गए आदेश के मुताबिक, ग्वालियर संभाग का आयुक्त बी.एम. शर्मा और छिंदवाड़ा का जिलाधिकारी श्रीनिवास शर्मा को बनाया गया है। वहीं छोटे सिंह को भिंड, ललित दाहिया को शहडोल और भरत यादव को जबलपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। 

राज्य सरकार द्वारा किए गए फेरबदल के चलते जे.एन. कंसोटिया को सामाजिक न्याय व नि:शक्तजन कल्याण का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसी तरह उद्योग नीति व निवेश प्रोत्साहन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा को, कृषि एवं सहकारिता का प्रमुख सचिव अजीत केसरी, मध्य प्रदेश प्रशासन का प्रमुख सचिव अशोक शाह को, महिला बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव अनुपम राजन को तथा मलय श्रीवास्तव को पूर्व की जिम्मेदारियों के साथ संसदीय कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

इसके अलावा प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला को जल संसाधन और रेनू तिवारी को सचिव संस्कृति के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। हरी सिह मीणा को उप सचिव मंत्रालय, शोभित जैन को सचिव मंत्रालय और एम के अग्रवाल को सह पंजीयक सहकारी संस्थाओं का आयुक्त बनाया गया है।