Hindi News भारत उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुम्हारों को यह खास सौगात देने की तैयारी कर रही है योगी सरकार

उत्तर प्रदेश में कुम्हारों को यह खास सौगात देने की तैयारी कर रही है योगी सरकार

कुम्हारों को मिट्टी खनन के पट्टे देने के साथ ही उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में कुम्हारों को यह खास सौगात देने की तैयारी कर रही है योगी सरकार | YouTube Screengrab- India TV Hindi उत्तर प्रदेश में कुम्हारों को यह खास सौगात देने की तैयारी कर रही है योगी सरकार | YouTube Screengrab

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुम्हारों को मिट्टी खनन के पट्टे देने की तैयारी कर रही है और उनके उत्पादों की मार्केटिंग में भी अपने स्तर पर पूरा सहयोग देगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'कुम्हारों को मिट्टी खनन के पट्टे देने के साथ ही उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया जायेगा। आने वाले समय में कुम्हारों को टूलकिट भी प्रदान की जाएगी।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुम्हारों के उत्पादों की मार्केटिंग में सरकार पूरा सहयोग करेगी।

इस बीच प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी का कहना है कि खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर चरखे प्रदान किए जाएंगे। सोलर चरखे से बनने वाली खादी पर भी 25 प्रतिशत छूट देने पर विचार हो रहा है। इस बारे में फैसला जल्द किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रशिक्षित 10 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि खादी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आगामी 2 अक्टूबर से वृहद तौर पर एक विशेष पखवाड़े का आयोजन किया जायेगा। इसके तहत प्रदेश के सभी ब्लॉकों में खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

प्रवक्ता के अनुसार, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि नवंबर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 200 करोड़ रुपये ऋण वितरण किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि खादी एवं ग्रामोद्योग से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय लखनऊ में 'ग्रामोद्योग समाधान सेल' बनाई जायेगी। हर जिले में हेल्पडेस्क भी स्थापित की जायेगी।

उन्होंने बताया कि विभागीय कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ई-आफिस की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है। सोसाइटियों के पंजीकरण के लिए ऑन लाइन व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है। प्रवक्ता ने कहा कि बडे़ उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सहूलियतें उपलब्ध करायी जा रही हैं। इसी तर्ज पर खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के उद्यमियों को भी सुविधाएं मिलेंगी।

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