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मध्य प्रदेश के बेरोजगार शहरी युवाओं को 13,000 रुपये देगी कमलनाथ सरकार, जानें क्या हैं शर्तें

मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह तथा ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इनकी जानकारी दी।

IndiaTV Hindi Desk
Edited by: IndiaTV Hindi Desk 08 Feb 2019, 6:51:03 IST

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार 2 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के शहरी बेरोजगार युवाओं को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देकर उन्हें करीब 13,000 रुपये सालाना देगी। इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सामान्य उपभोक्ता सहित सभी उपभोक्ताओं को 100 रुपये में बिजली देगी। सरकार ने किसानों द्वारा सिंचाई के लिए 10 हार्सपावर तक के पंपों पर लिए जाने वाले फ्लैट दरों को भी आधा कर दिया है। ये निर्णय गुरुवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं। इन तीनों का वादा कांग्रेस ने पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने ‘वचन पत्र’ में किया था।

100 दिन के रोजगार के बदले मिलेंगे 13 हजार रुपये
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह तथा ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इनकी जानकारी दी। जयवर्द्धन ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल में होने वाले किसानों के ‘आभार सम्मेलन’ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषण में इनका जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि ‘युवा स्वाभिमान योजना’ के तहत 21 से 30 उम्र के बीच के 2 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के शहरी बेरोजगार युवाओं को प्रदेश सरकार साल में 100 दिन का रोजगार देगी, इसमें 10 दिन प्रशिक्षण भी शामिल है। 100 दिन के रोजगार के बदले सरकार उन्हें करीब 13,000 रुपये स्टायपेंड के रूप में देगी। इस पर अनुमानित 800 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा होगा।

10 फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया 10 फरवरी से चालू हो जाएगी और करीब 6.50 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। जयवर्द्धन ने बताया कि इसी के साथ पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया है, जिसने इस तरह की योजना शुरू की है। वहीं, ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि ‘इंदिरा गृह ज्योति योजना’ के तहत 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सामान्य उपभोक्ता सहित सभी उपभोक्ताओं को 100 रुपये में बिजली देगी। इस पर सरकार को करीब 2226 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी देय होगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि जो सामान्य उपभोक्ता प्रदेश की ‘संबल योजना’ एवं ‘सरल बिजली माफी योजना’ में पंजीबद्ध नहीं है, यदि वह महीने में 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करेगा, उसे यह सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उसे पूरे 101 यूनिट का भुगतान वर्तमान दर पर ही करना होगा।

लोगों के लिए यहां भी राहत लाई सरकार
प्रियव्रत ने बताया कि जो उपभोक्ता ‘संबल योजना’ एवं ‘सरल बिजली माफी योजना’ में पंजीबद्ध हैं, यदि वे 100 यूनिट से अधिक बिजली हर महीने उपयोग करते हैं, उन्हें 100 यूनिट के 100 रुपये और 100 से ऊपर बाकी यूनिट के वर्तमान दर से भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि 62 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रियव्रत ने बताया कि इसके अलावा, ‘इन्दिरा किसान ज्योति योजना’ के तहत सरकार ने किसानों द्वारा सिंचाई के लिए 10 हार्सपावर तक के पंपों पर लिए जाने वाले फ्लैट दरों को भी आधा कर दिया है। पहले एक हॉर्सपावर पंप का 1400 रुपये लिया जाता था। अब इसे घटाकर 700 रुपये प्रति हॉर्सपावर कर दिया गया है।

‘इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना’ में भी बढ़ोतरी
उन्होंने कहा कि इससे 29 लाख कृषि उपभोक्ताओं को लाभ होगा और सरकार पर इसका करीब 669 करोड़ रुपये भार आयेगा। प्रियव्रत ने बताया कि ये दोनों ज्योति योजनाएं अगले बिलिंग से लागू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘इंदिरा गांधी वृद्धा अवस्था पेंशन योजना’ को भी 300 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

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Web Title: Madhya Pradesh government announces 100 days stipend scheme for youth