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इलाज के लिए US गए मनोहर पर्रिकर, कांग्रेस ने कहा- कल तक मेडिकल रिपोर्ट दे सरकार

प्रदेश कांग्रेस ने यह भी मांग की कि गोवा सरकार कल तक पर्रिकर की बीमारी की असल वजह घोषित करे।

<p><span class="scayt-misspell-word"...- India TV Hindi गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर

पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के इलाज के मद्देनजर राज्य के नेतृत्त्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) कल एक बैठक करेगा। प्रदेश कांग्रेस ने यह भी मांग की कि गोवा सरकार कल तक पर्रिकर की बीमारी की असल वजह घोषित करे।

अग्न्याशय की बीमारी से जूझ रहे 62 वर्षीय पर्रिकर आज सुबह आगे के इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। इलाज के लिए फरवरी से यह उनकी अमेरिका की तीसरी यात्रा है। पार्टी के एक नेता आज बताया कि बैठक के दौरान सीएलपी यह चर्चा करेगा कि क्या इस मुद्दे पर प्रदेश की राज्यपाल मृदुला सिन्हा के हस्तक्षेप की मांग की जानी चाहिए।

विधानसभा में विपक्ष के नेता और सीएलपी प्रमुख चंद्रकांत कावलेकर ने कहा, ‘‘कल की बैठक के दौरान हमलोग इसपर चर्चा करेंगे कि क्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात कर राज्य के लिए एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की जाए। उन्होंने कहा कि गोवा में स्व-घोषित आपातकाल जैसे हालात हैं जहां कोई भी राज्य के मामलों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘इसकी वजह से राज्य का प्रशासन ध्वस्त हो चुका है और इसका नुकसान आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।’’ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति एक ‘‘गंभीर मामला’’ है और यह सुनिश्चित करना विपक्ष का दायित्त्व है कि इससे प्रशासन प्रभावित न हो। कावलेकर ने कहा कि उनकी पार्टी की स्वास्थ्य को लेकर पर्रिकर के साथ सहानुभूति है और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं।

कांग्रेस के गोवा प्रवक्ता विजय भिखे ने कहा, ‘‘हमनें प्रदेश सरकार और भाजपा को 24 घंटे का वक्त दिया है कि वे पर्रिकर की बीमारी का विवरण जारी करें।’’ उन्होंने संवाददाताओं को बताया, ‘‘हम जानना चाहते हैं कि उन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया और उनके स्वास्थ्य की हालत क्या है।’’ भिखे ने मांग की कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी स्वस्थ व्यक्ति को पर्रिकर की जगह नियुक्त करे।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा है कि पर्रिकर आठ दिनों बाद अमेरिका से लौट आएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने मामले को देखने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्रभार नहीं सौंपा है और न ही किसी समिति का गठन किया है, जैसा कि उन्होंने पिछली बार किया था।

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