प्रधानमंत्री बागपत में भाषण दे रहे थे, पास ही गन्ना बकाए का भुगतान नहीं होने पर किसान की मौत : कांग्रेस
कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा शुरू की गयी विकास और आधारभूत योजनाओं को भी अपना बताने की कोशिश कर रही है।
नई दिल्ली: कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में एक रैली में विकास की बात कर रहे थे और पास ही गन्ना बकाए का भुगतान नहीं होने पर विरोध कर रहे एक किसान की मौत हो गयी। विपक्षी कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा नीत राजग सरकार पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा शुरू की गयी विकास और आधारभूत योजनाओं को भी अपना बताने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा , ‘‘ अपनी (राजग सरकार) नाकामियों को उपलब्धियों के रूप में पेश करने का प्रयास है ....... एक किसान की , बहुत दूर नहीं ..... गन्ना बकाए के भुगतान के खिलाफ विरोध करते हुए मौत हो गयी। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। वह उस किसान के घर जाने का समय निकाल सकते थे। ’’ उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 14 दिनों के भीतर सभी गन्ना बकाए का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ‘‘ वर्तमान में , 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया लंबित है। ’’
गोहिल ने कहा कि सरकार द्वारा संसद में पेश एक सामाजिक - आर्थिक समीक्षा के अनुसार , पूर्ववर्ती संप्रग शासन के दौरान प्रतिदिन 18 किमी राजमार्ग बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया था और चार लेन के एक किलोमीटर राजमार्ग के निर्माण को चार किलोमीटर का निर्माण नहीं दिखाया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने चार लेन के एक किमी राजमार्ग को चार किमी राजमार्ग के निर्माण के रूप में पेश किया। ईस्टर्न फेरिफेरल सड़क के पहले चरण का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने का जिक्र करते हुए गोहिल ने कहा कि इस परियोजना की घोषणा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने बजट भाषण में की थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विचार के लिए एक समूह का गठन भी किया था। उन्होंने कहा , ‘‘ लेकिन वे (राजग) दावा कर रहे हैं कि यह उनका है ... । ’’ उन्होंने कहा कि परियोजना के शेष चरणों की कोई चर्चा नहीं की गयी। गोहिल ने यह आरोप भी लगाया कि दावों के विपरीत मोदी सरकार ने ही उच्चतम न्यायालय को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के प्रावधानों को कमजोर बनाने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज बागपत में नहीं होना चाहिए था क्योंकि कैराना में लोकसभा का उपचुनाव कल होना है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी।