पटना में आयातित मछली की बिक्री पर लगा 15 दिन का बैन, पाए गए हैं हानिकारक रसायन
बिहार सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आयात की जाने वाली हानिकारक रसायन युक्त मछली की बिक्री पर पटना नगर निगम क्षेत्र में 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
पटना: बिहार सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आयात की जाने वाली हानिकारक रसायन युक्त मछली की बिक्री पर पटना नगर निगम क्षेत्र में 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने आयातित मछली के नमूने की जांच कराई थी। जिसमें फार्मलीन और अन्य भारी धातुओं (लीड, कैडमियम और पारा) की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक पाई गई। गौरतलब है कि फार्मलीन रसायन का इस्तेमाल मुर्दाघरों में शवों को सड़ने-गलने से बचाने के लिए किया जाता है।
कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्र से इकठ्ठा किए गए आयातित मछली के 10 नमूनों की कोलकाता स्थित केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच कराए जाने पर उसमें से 7 नमूनों में फार्मलीन की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई। साथ ही, सभी 10 नमूनों में अन्य भारी धातुओं (लीड, कैडमियम और पारा) की मात्रा भी अधिक होने की पुष्टि हुई।
उन्होंने कहा कि इसलिए नगर निगम क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आयातित मछलियों की बिक्री पर अगले 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई है। कुमार ने बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अन्य प्रमुख शहरों से भी नमूने एकत्र करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में मछली के उत्पादन और खपत के बीच का अंतर करीब 0.55 लाख मीट्रिक टन रहा। इस अंतर को आंध प्रदेश और पश्चिम बंगाल से मछलियों का आयात कर पाटा जाता है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक निशात अहमद ने बताया कि केरल, असम, गोवा, मणिपुर और मेघालय राज्यों में आंध प्रदेश से मछली के आयात पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है। इस बीच, बिहार मछली व्यवसायी संघ के सचिव अनुज कुमार ने अन्य प्रदेशों से आयातित मछली में फार्मलीन सहित अन्य हानिकारक रसायनों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने से इंकार किया।
उन्होंने कहा कि आयातित मछलियों के पटना नगर निगम क्षेत्र में बिक्री पर रोक लगाए जाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ उनका संघ कल पटना में प्रदर्शन करेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय को एक ज्ञापन सौंपेगा। उन्होंने कहा कि सरकार यदि अपने निर्णय को वापस नहीं लेती तो है तो आगामी 17 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा और अदालत का भी रूख किया जाएगा।
वहीं, दूसरी ओर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की प्रधान सचिव एन विजिया लक्ष्मी ने प्रदेश वासियों को राज्य में ही उत्पादित ताजी मछलियों का उपभोग करने का सुझाव दिया है।