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दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, 15 सरकारी अस्पतालों को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला

दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये करीब 15 सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जाएगा और उनमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

Bhasha
Bhasha 23 Jun 2019, 20:55:11 IST

नई दिल्ली। दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये करीब 15 सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जाएगा और उनमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही, एलएनजेपी अस्पताल में 22 मंजिला स्त्री रोग-बाल चिकित्सा- मेडिसीन ब्लॉक बनाया जाएगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना में लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल भी शामिल है, जहां एक अत्याधुनिक ब्लॉक बनाया जाएगा। एलएनजेपी दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘हम राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत दिल्ली सरकार के 15 अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें विभिन्न भवनों को नये सिरे से तैयार करना, बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, चिकित्सा सुविधा बुनियादी ढांचा को बेहतर करना सहित अन्य कदम शामिल हैं।’’ 

परियोजना के तहत चुने गये 15 सरकारी अस्पतालों में लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, एलबीएस अस्पताल और भगवान महावीर अस्पताल शामिल है। एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ किशोर सिंह ने कहा कि सुविधाओं को बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक किया जाने वाला है। उन्होंने बताया कि इस सरकारी परियोजना के तहत 22 मंजिला स्त्री रोग-बाल चिकित्सा- मेडिसीन ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिये निविदा प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।’’ 

उन्होंने बताया कि बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के ब्लॉक की कैजुअल्टी सेवा में 57 नये बिस्तर जोड़े जाएंगे। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले लिनियर एक्सेलेरेटर के लिये भी ठेका दे दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पुराने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के साथ ही तीन नये अस्पताल भी बनाये जा रहे हैं जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं। इसके तहत बुराड़ी में 800 बिस्तरों वाला, द्वारका में 1500 बिस्तरों वाला और अंबेडकर नगर में 600 बिस्तरों वाला अस्पताल शामिल है। दिल्ली सरकार ने 2019-20 के बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिये 7,485 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। 

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